खासगीकरणाचा सपाटा

केंद्र सरकारने खासगीकरणाचा सध्या सपाटा लावला आहे. यात केवळ तोट्यातील कंपन्या आहेत असे नव्हे तर नफ्यातील कंपन्यांही आहेत. आजवर स्वातंत्र्यानंतर सरकारी पातळीवर ज्या कंपन्या उभारल्या गेल्या, ज्या कंपन्या आपल्या देशाच्या शान आहेत, आपले खरे तर वडिलोपार्जित जपलेले सोने आहे. अनेक कंपन्यांचा मिळून सरकारी तिजोरीत दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांचा लाभांश जमा होतो. परंतु त्यापेक्षा हा ऊस मुळासकटच खावा अशी केंद्राची योजना आहे. त्यामुळे ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती विकण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. सरकारने उद्योगधंदा करु नये तर सरकारच चालवावे असा एक मंत्र जोपासला जातो. हे सूत्र जरुर मान्य करु, त्यानुसार नव्याने सरकारने कंपन्या काढू नयेत. मात्र ज्या कंपन्या सध्या अस्तित्वात आहेत त्यांना जपणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तोट्यातील कंपन्या सरकारने विकल्यास आपण एकवेळ मान्य करु परंतु ज्या नफ्यात आहेत म्हणजेच जी दुभती गाय आहे ती कसायाला विकण्याचा प्रकार केला जात आहे. सरकारच्या तिजोरित सध्या खडखडाट आहे.

त्यासाठीच रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीतूनही सरकारने तीन लाख कोटी रुपये काढले. तिजोरी भरण्यासाठी आपल्या घरची मालमत्ता विकणे चुकीचे आहे. सरकारचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोसळलेले आहे, हेच यावरुन स्पष्ट दिसते. अलिबागजवळ प्रकल्प असलेल्या आर.सी.एफ. या कंपनीतील दहा टक्के समभाग आता कंपनी विकणार आहे. सध्या या कंपनीतील सरकारचे भांडवल ७५ टक्के आहे. सुमारे दहा टक्के समभाग विकत घेण्यासाठी बँकांना बोली लावण्यास सांगितले आहे. अर्थात ही खासगीकरणाची सुरुवात आहे. खत निर्मीती उद्योगातील ही कंपनी देशातील या क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी म्हणून ओळखली जाते. यापूर्वी सरकारने एल.आय.सी, एअर इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट, भारत संचार निगम या कंपन्यांसह अनेक सरकारी कंपन्यांची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. आता यात आर.सी.एफ.ची भर पडली आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी स्थानिक जनतेने मोठे योगदान दिले आहे. आपल्या थळ येथील सुपीक जमीनी त्याकाळी सरकारला प्रकल्प उभारणीसाठी दिल्या.

त्याबदल्यात सरकारने नोकरी, नुकसानभरपाईची दिलेली आश्वासने अजूनही पूर्णही केलेली नाहीत. आजही येथील स्थानिक लोकांचा हक्काची नोकरी मिळविण्यासाठी झगडा सुरु असतो. आता तर ही कंपनी खासगी उद्योजकाच्या ताब्यात गेल्यास थकलेल्या आश्वासनांची पूर्तता तर सोडून द्या आहेत त्यांच्याही नोकऱ्या अडचणीत येणार आहेत. लोकांनी शासकीय प्रकल्प येत असल्याने राष्ट्रीय कार्य म्हणून आपल्या जमीनी या प्रकल्पासाठी दिल्या होत्या. आता ही जमीनी खासगी उद्योजकांच्या घशात जाणर आहे. म्हणजे त्याकाळी ज्या उद्देशाने सरकारने जमिनी घेतल्या त्याला आता पूर्णपणे हरताळ फासला जात आहे. सरकार अशा प्रकारे रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील जे.एन.पी.टी. या बंदराच्या खासगीकरणाचा प्रयत्न करीत आहे. यालाही स्थानिकांनी विरोध केला आहे. कारण त्यांच्या जमीनी सरकारी प्रकल्पासाठी म्हणून त्यांनी दिल्या होत्या. आता त्या जमीनी खासगी उद्योजकाकडे जातील. ही कुठली राष्ट्रभक्ती? देशातील ६० वर्षापूर्वी दिवाळखोरीत गेलेल्या खासगी विमा कंपन्या ताब्यात घेऊन सरकारने एल.आय.सी. ला जन्मास घातले होते. आता पुन्हा एकदा सरकार उलटी चक्रे फिरवून या कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा घाट घालीत आहे.

९१ साली उदारीकरण सुरु झाल्यावर सरकारने खासगी कंपन्यांना विमा उद्योगात प्रवेश दिला हे खरे असले तरी त्यावेळी सरकारने एल.आय.सी.चे अस्तित्व जपण्याचे त्यावेळच्या नरसिंहराव यांच्या सरकारने मान्य केले होते. आता विमा उद्योगातील स्पर्धेत एल.आय.सी.चा बाजारातील वाटा ७० टक्क्यांवर आला आहे. तरी देखील विमा उद्योगातील ही आघाडीची कंपनी म्हणून गणली जाते. एअर इंडियाचा कर्जाचा बोजा खासगी उद्योजकाच्या डोक्यावर न देता खासगीकरण केले जात आहे. मग हे कर्जाचे काय करणार हा सवाल उपस्थित राहतोच. रेल्वेतील काही मार्गांचेही खासगीकरण करण्याचे घटत आहे. सर्वच उपायांवर खासगीकरण हा रामबाण उपाय नाही. परंतु सरकारला तरी तसे वाटत आहे. उलट काही विभाग हे सरकारी क्षेत्रातच राहिले पाहिजेत हा कळीचा मुद्दा जाणीवपूर्वक विसरला जातो आहे. सर्वच उपायांवर खासगीकराचा डोस उत्तम आहे, असे सरकारला वाटते. परंतु हा डोस काही लाभणार नाही. उलट त्याचे उलटे परिणाम जास्त वाईट होणार आहेत. परंतु सध्या लोकसभेत असलेल्या बहुमताच्या जोरावर सरकारला आपण जे काही करतोय ते योग्यच आहे असा भास होऊ लागला आहे. खासगीकरणाच्या या प्रयत्नांमुळे देश संकटात लोटला जाईल यात काही शंका नाही. देशाची आर्थिक घडी सुधारण्याएवजी विस्कटत जाणार आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत