शेतकरी ठाम

तीन नवीन कृषी कायदे सथगित नव्हे तर पूर्णपणे रद्दच केले पाहिजेत अशी भूमिका दिल्लीतील आंदलनकर्त्या शेतकरी नेत्यांनी केली असून तीच योग्य आहे. कारण यातून आता केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांना फसविण्याचा जो डाव होता तो आता उघड झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काल शेतकऱ्यांची बाजू घेत कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली होती. त्यानंतर समिती स्थापन करुन त्यांच्या सूचना विचारात घेण्याचे सुचविले होते. परंतु याला शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी कडवा विरोध करुन आम्हाला स्थागिती नको तर हे कायदेच रद्द झाले पाहिजेत अशी ठाम भूमिका घेतली होती. शेतकऱ्यांचा या सरकारवर विश्वासच राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी ही भूमिका घेतली होती. परंतु यात जो केंद्र सरकराचा कुटील डाव होता तो आता उघड झाला आहे. सध्या तात्पुरते कायदे सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून स्थगित करुन घ्यायचे व त्यानंतर नियुक्त केल्या जाणाऱ्या समितीत या कायद्याचे समर्थकच करायचे असा त्यांचा डाव होता. शेतकऱ्यांचा हा अंदाज खरा ठरला आहे. कारण न्यायालयाने जी समिती स्थापन केली आहे त्यातील चारही सदस्य हे कायद्याचे समर्थक आहेत. त्यांचे या कायद्याचे समर्थन करणारे लेखही प्रसिध्द झाले आहेत.

असा स्थितीत या कायद्याचे समर्थनच केले जाणार हे उघड आहे. त्यामुळे समिती कोणता नित्कर्ष काढेल हे आत्ताच सांगता येऊ शकते. शेतकरी नेत्यांची फसवणूक करण्याची जी केंद्राची स्टँस्टिजी होती ती आता फसली आहे. दिल्लीत आलेले आंदोलनकर्ते शेतकरी आपल्याला प्रदीर्घ लढा लढायचा आहे ही खूणगाठ बांधूनच आलेले आहेत. काही करुन हे कायदे रद्द झाल्याशिवाय मागे हटायचे नाही या आपल्या निर्धारावर ते कायम आहेत. सरकारने केलेल्या चर्चेत सात फेऱ्यांत कायदे रद्द करण्याची मागणी न स्वीकारता काही फुटकळ अटी मान्य करीत घोळ घातला आहे. त्यामुळे हे कायदे रद्द करणार किंवा नाही असा अंतिम निर्वाणीचा सवाल करीत शेतकऱ्यांनी संप्तप्त सवाल केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही जीवनमरणाची लढाई ठरणार आहे. त्यामुळेच हे शेतकरी मोठ्या निश्चयाने दिल्लीत येऊन आपली लढाई लढत आहेत. केंद्र सरकारने कोणतीही चर्चा न करता आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर तीन कृषी विधेयके संसदेत संमत केली. या कायद्याव्दारे कृषी उद्योगात भांडवलदारांना मुक्तव्दार दिले गेले असून शेतकरी भविष्यात या भांडवलदारांचा गुलाम होणार आहे. शेतकऱ्याने काय पिकवायचे, कोणाला आपला माल कोणत्या दराने विकायचा हे सर्व भांडवलदार ठरविणार असून त्यामुळे हे शेतकरी आधुनिक गुलामगिरीत ढकलले जाणार आहेत.

पंजाबमध्ये यापूर्वी यासंबंधीचा एक प्रयोग राबविण्यात आला होता. परंतु त्यात आपली कशी लुबाडणूक होते हे त्यांनी अनुभवले आहे त्यामुळे तेथूनच या कायद्याला कडवा विरोध सुरु झाला आहे. सरकारला बहुदा याला विरोध होणार याची कल्पना असावी, त्यामुळेच त्यांनी हे विधेयक अचानकपणे संसदेत मांडले व त्यावर चर्चा घडविली नाही. खरे तर कृषी विधेयकासारखे महत्वाचे दस्ताएवज  मांडण्याअगोदर त्यावर संसदेच्या बाहेर चर्चा होणे अपेक्षीत होते. या विषयातील तज्ज्ञांना तसेच शेतकरी संघटनांना यातील तरतूदी दाखवून त्यावर त्यांच्या सुचना मागविल्या पाहिजे होत्या. परंतु ही सर्व लोकशाही प्रक्रिया झाली. पंतप्रधान मोदी- गृहमंत्री शहा या जोडीला मुळातच ही लोकशाही प्रक्रिया मान्य नाही. त्यांची अशी समजूत झाली आहे की, आपल्याला जनतेने मोठ्या विश्वासाने पाच वर्षासाठी निवडून दिले आहे म्हणजे आपल्याला या काळात काहीही करण्याचा परवाना मिळाला आहे.

कृषी कायदा असो किंवा कामगार कायदा या दोन्ही बाबतीत कोणालाही विश्वासात न घेता भांडवलदारांच्या हिताच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कृषी विधेयके संमंत झाल्यावर पंजाबमध्ये याला सर्वात प्रथम विरोध सुरु झाला. कॉँग्रेसचे नेते राहूल गांधी यांनी सर्वात प्रथम तेथे ट्रॅक्टरवरुन शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढले होते. परंतु त्यांची त्यावेळी नेहमीप्रमाणे टर उडविण्यात आली. पंरतु राहूल गांधींनी या कायद्याच्या विरोधात केलेली मशागत भविष्यात उपयोगी पडली आहे. शेवटी हे आंदोलन पेटू लागले. त्यामुळेच भाजपा या आंदोलनाला कॉँग्रेसची फूस आहे असा आरोप करते. मात्र असे आरोप करण्याअगोदर शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांचा विचार करावा. महत्वाचे म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व कोणत्याही एका पक्षाकडे नाही. यात विविध पक्षाचे लोक सहभागी असले तरीही शेतकरीच याचे नेतृत्व करीत आहेत. पंजाबमधील शेतकऱ्यांकडेच याचे नेतृत्व आहे. दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीत हे शेतकरी कसलीही तमा न बाळगता आंदोलन करीत आहेत.

सरकारने शेतकरी कायदे त्यांच्या हिताचेच आहेत, असे सांगूनही त्यावर शेतकरी विश्वास ठेवावयास तयार नाहीत. याचे कारण म्हणजे सरकारवर त्यांचा विश्वास नाही. शेतकऱ्यांचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द करण्यास असलेला त्यांचा विरोध. सरकार म्हणते त्यानुसार, खासगी उद्योजक शेतकऱ्यांकडील माल खरेदी करतील. त्याच्यात स्पर्धा झाल्यामुळे व कर नसल्याने जास्त दर शेतकऱ्यांना मिळेल. परंतु यात काही तथ्य नाही. कारण कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडकळीस आल्यावर खासगी उत्पादकांच्या ताब्यात माल खरेदी करण्याचे अधिकार जातील. त्यातून ते सुरुवातीस चांगला दर देतीलही. मात्र नंतर एकदा का त्यांची मक्तेदारी झाली की, कमी दर देण्यास सुरवात करतील. शेतकऱ्यांना याची कल्पना असल्यानेच त्यांना हे कायदे नको आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत