केंद्राला दणका

गेले दीड महिना कडक थंडी, अवेळी पडलेला पाऊस याची तमा न बाळगता आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून नव्हे तर न्यायालयाने पहिला सर्वात मोठा दिलासा दिला आहे. देशातील शेतकऱ्यांचा आवाज सर्वात प्रथम राज्यकर्त्यांनी एकावयास पाहिजे होता, परंतु तसे न झाल्याने अखेर देशातील न्यायव्यवस्थेला त्याची देखल घेत सरकारला दणका देणे अखेर भाग पडले. सरकार केवळ चर्चेचा घोळच घालीत आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आठ फेऱ्या झाल्या खऱ्या परंतु त्यातून निष्पन्न काहीच निघाले नाही. शेवटी सरकारने नव्या कायद्यांना स्थगिती तरी द्यावी अन्यथा आम्ही देऊ अशा स्पष्ट शब्दात केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाने बजावत जबरदस्त दणका दिला आहे. कृषी कायदे स्थगित ठेऊन त्यावर सविस्तर चर्चा करुन त्यातील कलमे ठरविण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करावी, अशी महत्वाची सूचना केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. सरकारने या संबंधी प्रतिष्ठेचा प्रश्न करु नये असेही केंद्राला बजावले आहे. नवे कृषी कायदे करताना केंद्राने कोणती प्रक्रिया अवलंबिली याची कल्पना आम्हाला नाही. परंतु बहुतेक राज्ये या कायद्यांविरोधात भूमिका घेत आहेत. मूळात कृषी हा राज्यांचा विषय आहे त्यामुळे केंद्राने कायदे करणेही योग्य नाही. असे असले तरीही केंद्राचा कायदा करण्याचा अधिकार अबधित आहे. असे असले तरीही केंद्राने सर्व राज्यांशी याविषयी चर्चा करणे बंधनकारक आहे. यापूर्वीच्या सरकारने कृषी कायदे करण्याचे ठरविले होते, हा सरकारचा युक्तीवाद काही न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही.

याचबरोबर केंद्र सरकारने आंदोलन प्रभावीपणे हाताळलेले नाही असाही ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांवर सरकार जी दांडूकेशाही करीत आहे त्याचाही समाचार न्यायालयाने घेतला. येथे रक्तपात झाल्यास त्याला जबाबदार कोण असाही सवाल न्यायालयाने केले आहे. राजधानी दिल्लीत कडाक्याच्या भर थंडीत शेतकऱ्यांनी घेराव घातल्याने सत्ताधाऱ्यांना चांगलाच घाम फोडला आहे. पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश येथून प्रामुख्याने शेतकरी आलेले असले तरीही आता यात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी सामील होऊ लागल्याने सत्ताधाऱ्यांसाठी ही एक मोठी चिंतेची बाब ठरली आहे. एकीकडे चर्चा तर दुसरीकडे दडपशाही असे दुहेरी काम केंद्राने सुरु आहे. राजधानीत येणारे सर्व रस्ते त्यामुळे जाम झाले असून जीनवानश्यक वस्तू वगळता कोणतीही वाहने शेतकरी राजधानीत सोडत नाही आहेत. त्यामुळे राजधानीची पूर्णपणे कोंडी करण्यात आली आहे पंतप्रधानांनी मन की बातमध्ये बोलताना सध्याचे नवीन कृषी कायदे किती फायदेशीर आहेत व त्याचे फायदे मिळायला सुरुवात देखील झाली आहे, असा दावा केला होता.

मात्र याकडे शेतकऱ्यांनी पूर्णपणे दुलर्क्ष केले आणि आपले आंदोलन सुरुच ठेवले आहे. यामुळे दिल्लीत कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला असताना देशाचे गृहमंत्री मात्र हैद्राबादमध्ये नगरपालिकेच्या प्रचारात गुंग होते. सुरुवातीपासून सरकारचा अंदाज होता की, शेतकऱ्यांचे आंदोलन फार गंभीरतेने घेण्याची गरज नाही, कारण सध्याच्या कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱी फार काळ टिकाव धरु शकणार नाहीत. परंतु हा त्यांचा अंदाज पूर्णपणे फसला व शेतकरी मोठ्या जिद्दीने दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. शेवटी कृषीमंत्र्यांनी त्यांना चर्चेला बोलाविले. सरकारने संसदेत घाईघाईने संमंत केलेली विधेयके मागे घेतल्याशिवाय चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही, अशी भूमिका घेतल्याने शेतकरी व सरकार यांच्यात आता संघर्ष उभा ठाकला आहे. सरकार खरोखरीच या शेतकऱ्यांचे एकून घेणार आहे का असा सवाल आहे. कारण कृषी विधेयके संमंत करण्यापूर्वी सरकारने लोकप्रतिनिंधींनाही विश्वासात घेतले नव्हते. त्यामुळे भांडवलदारांना मुक्तव्दार देणारी ही विधेयके सरकारने घाईघाईत फारशी चर्चाही न करता संमंत केली.

 संसदेच्या इतिहासात अशा प्रकारे देशाच्या एका महत्वाच्या प्रश्नावरील विधेयके अशा प्रकारे चटावरचे श्राध्द उरकल्यासारखी संमंत केली होती. सरकारला जर खरोखरीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची कदर असती तर त्यांनी ही विधेयके देशातील कृषीतज्ज्ञांपुढे चर्चेला ठेवली असती तसेच सर्वसामान्यांची मते आजमावली असती. त्यानंतर संसदेत यावर सांगोपांग चर्चा घडवून आणली असती. त्यात विरोधकांनी व शेती विषयातील तज्ज्ञांनी सुचविलेल्या बदलांचा स्वीकार करुन या विधेयकांना अंतिम स्वरुप दिले असते. मात्र असे काहीही झाले नाही व सरकारने अगोदरच सर्व ठरवून ही विधेयक संसदेत असलेल्या पाशवी बळाच्या जोरावर तसेच काही स्थानिक पक्षांना हाताशी घेऊन संमंत केली. संसदेतील बहुमताच्या आधारे आपण काही करु शकतो ही त्यांची मस्ती आहे. संसदेतील बहुमताप्रमाणे रस्त्यावरील बहुमतालाही किंमत असते याचा त्यांना अंदाज नव्हता. दिल्लीत जमलेल्या लाखो शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरचे बहुमत सत्ताधाऱ्यांना कसे नमवू शकते हे दाखवून दिले आहे. या आंदोलकर्ते शेतकऱ्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिली जात आहे हे एक मोठे दुर्दैव आहे. हे शेतकरी थंडीची तमा न बाळगताही आपले आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाला पंजाबच्या मुख्यमंत्र्याची व कॉँग्रेसची फूस आहे, असा आरोप भाजपा करीत आहे. मात्र असे आरोप करण्यापेक्षा सत्तधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांचा विचार करावा. प्रत्येक बाबतीत राजकारण पाहू नये. अन्यथा शेतकऱ्यांचा हा एल्गार सरकार उखडून टाकू शकतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिल्यावर तरी सरकार शेतकरी विरोधी आपली पावले मागे घेणार का ते पहावे लागेल.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत