बर्ड फ्लूचा धोका

कोरोनातून आपला देश सावरत असताना आता बर्ड फ्लूचे नवे संकट आपल्यापुढे उभे ठाकले आहे. केरळ, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात व उत्तरप्रदेश या सात राज्यात बर्ड फ्लूचा फैलाव झाल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केल्याने आता अन्य राज्येही सतर्कतेच्या सर्व बाबी पाळून आहेत. महाराष्ट्रात व दिल्लीतील काही भागात कोंबड्या व अन्य पक्षीही मरण पावल्याचे आढळल्याने या राज्यात घबराट निर्माण झाली आहे. राज्यात बर्ड फ्लू झाल्याचे अधिकृत जाहीर झालेले नसले तरीही ज्या झपाट्याने कोंबड्या मरत आहेत ते पाहता या रोगाचा धोका वाढत चालला आहे. लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथे ३५० कोंबड्या दगावल्याने भीती व्यक्त होत आहे. मुंबईतील चेंबुर परिसरात नऊ कावळे मृतावस्थेत आढळल्याने शंकेची पाल चुकचुकत आहे. एकूण पाहता बर्ड फ्लूचा धोका वाढत चालला आहे. सात राज्यातील सध्या असलेला हा पक्षांमधील रोग अन्य राज्यात व देशभर पसरण्यास काही फारसा विलंब लागणार नाही. त्यामुळे सर्व राज्य सरकारने व जनतेने यासंबंधी खबरदारीचे उपाय तातडीने योजले पाहिजेत. सध्या तरी कोंबडी खाणे माणसाला धोकादायक नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु ही स्थीती कायम राहू शकत नाही. त्यामुळे जनतेने कोंबडी खाताना सावधानगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. यात सर्वात मोठा धोका पोल्ट्री चालकांपुढे आहे. कोरोनातील संकटातून पोल्ट्री चालक आता कुठे सावरत होते. त्यातच हा बर्ड फ्लू आता दाराशी आला आहे. गेल्या वर्षात पोल्ट्री चालकांना कोरोनाचा जबरदस्त फटका सहन करावा लागला होता. मध्येच कोंबडी खाण्यातून बर्ड फ्लू होतो अशी अफवा पिकविली गेल्याने कोंबड्यांचे दर मोठ्या प्रमाणावर उतरले होते. त्याचा फटका तर मोठा होताच. मात्र पहिल्या तीन महिन्यांच्या लॉकडाऊनमध्ये कोंबडी विक्री तर बंदच होती. त्याचा मोठा तोटा पोल्ट्री व्यवसायिकांना झाला. सरकारकडे त्यांनी नुकसान भरपाईसाठी विनंती केली होती. परंतु तिजोरीत खडखडाट झालेले सरकार त्यांना नुकसानभरपाई देणे काही शक्य नव्हते. आता कुठे या सर्व संकटातून हा उद्योग सावरत असतानाच आता बर्ड फ्लू ची साथ येते आहे. २०२० साल संपल्यावर अनेक कृषी उद्योगावरील आधारित व्यवसायिकांनी मोठ्या धिराने आपले काम नवीन वर्षात सुरु केले होते. परंतु आता पुन्हा एकदा नवीन संकट त्यांच्यावर घोंघावत आहे. शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी कुकुटपालन हा एक चांगला जोड धंदा असतो व शेती करताना त्यांना एक मोठा आधार या जोडधंद्याचा होतो. परंतु आता शेती एकीकडे संकटात असताना पोल्ट्रीचा जोडधंदाही धोक्यात आला आहे.

नेत्यांची सुरक्षीतता

राज्य सरकारने आता विविध राजकीय पक्षांच्या प्रामुख्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यात सुरक्षीततेबाबत खांदेपालट केली आहे. काहींच्या सुरक्षिततेत कपात केली आहे तर काहींची सुरक्षीतता वाढविली आहे. अर्थात राज्य सरकार बदलल्यावर हे बदल अपेक्षीतच असतात. कोणत्या नेत्यांना सुरक्षा देणे गरजेचे आहे ते पाहूनच तशी सुरक्षीतता बहाल केली जाते. अर्थात याला राजकीय कंगोरे असतातच. यापूर्वी भाजपाच्या राज्यातील सरकारनेही सुरक्षा व्यवस्थेत असेच बदल केले होते. आता देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, रामदास आठवले, चंद्रकात पाटील यांच्या सुरक्षीततेत कपात करण्यात आली आहे. फडणवीस यांच्या सोबतीने त्यांच्या पत्नी अमृता व मुलगी दिवीजा यांच्या सुरक्षीततेत कपात करण्यात आली आहे. युवा सेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांना एक्स दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. रश्मी ठाकरे यांच्या बहिणीचे ते पुत्र आहेत. त्यांच्याकडे कोणतेही शासकीय पद नसतानाही त्यांना ही सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना केंद्रीय सुरक्षा दलाची वाय सुरक्षा देण्यात येते त्यामुळे राज्य पोलिसांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यांची सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. तर सुधीर मुनगुंटीवार, अंबरीश आत्राम, संजय बनसोडे, हरिभाऊ बागडे, प्रसाद लाड, कृपाशंकर सिंग, शंकर गायकर, माधव भंडारी, शोभाताई फडणवीस यांची सुरक्षा रद्द करण्यात आली आहे. सत्ता आल्यावर व गेल्यावर सुरक्षा पुरविण्याचा किंवा काढून घेण्याचा हा खेळ सुरुच असतो. त्यामुळे यासंबंधी एक कायम स्वरुपी धोरण आखण्याची गरज आहे. शासकीय पद गेल्यानंतर जर एखाद्या व्यक्तीस अतिरेक्यांची धमकी नसेल तर त्याने लगेचच सुरक्षा व्यवस्था सोडणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे हल्ली सुरक्षा व्यवस्था बाळगणे हे एक प्रतिष्टेची बाब झाली आहे. परंतु या फुकटच्या प्रतिष्ठेपोटी सरकारी तिजोरीवर भार पडतो याचा विचार कुणी करताना दिसत नाही. अमेरिकेसारख्या देशाचा अध्यक्षही त्या पदावरुन खाली उतरल्यावर कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था बाळगत नाही. तर आपल्याकडे साधा मंत्री किंवा एखादा नगरसेवकही सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करीत सुरक्षा व्यवस्था आपल्या दिमतीला बाळगतो. हे थांबविले गेले पाहिजे. सुरक्षा व्यवस्था ज्याला खरोखरीच गरजेची आहे त्यालाच दिली गेली पाहिजे. कारण फुकटच्या या प्रतिष्ठेसाठी जनतेचा पैसा खर्च होत असतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत