शेतकरी एकवटलाय!

देशातील शेतकरी आता संघटीतपणे त्याच्यावर होणाऱ्या विविध प्रश्नांच्या बाबतीत संघटीत होऊन लढा देत आहे. मग ते सरकार कोणाचेही असो केंद्रात किंवा राज्यातील सरकारच्या शेतकरी धोरणाच्या विरोधात शेतकरी आता संघटीत होऊ लागला आहे. दिल्लीतील शेतकऱ्यंनी आपली एकजूट केंद्र सरकारला व भाजपाला दाखवून दिली आहे. गेले महिनाभर भर थंडी, अचानक पडलेला पाऊस याची तमा न बाळगता दिल्लीच्या प्रवेशव्दारावर ठिय्या मारुन उभे आहेत. यातून शेवटी सरकार नरमत चालले आहे, परंतु अजूनही सातव्या चर्चेच्या फेरीनंतरही सरकार शेतकऱ्यांच्या ठोस मागण्या मान्य करावयास तयार नाही. शेतकरी देखील आपली ही लढाई इसपार-उसपारची असल्याचे ठरवूनच मैदानात उतरले आहेत. दिल्लीत शेतकरी आपल्या न्याय हक्कासाठी लढत असताना छत्रपती शिवरायांच्या भूमीने पावन झालेल्या रायगडातील शेतकरी देखील संघर्षांच्या पवित्र्यात आहे. खालापूर तालुक्यातील खारीवली, गोठिवली, नंदनपाडा या गावात सरकारने नियोजित एम.आय.डी.सी. उभारण्याचा प्रस्ताव आखला आहे. त्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी त्यांची फसवणूक करुन काही जणांनी आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. अर्थात या गरीब शेतकऱ्याला काही नाममात्र पैसे देऊन त्याच्या जमीनी घेऊन त्यांची लूबाडणूक करण्यात आली आहे.

आता सरकार ज्यावेळी या प्रकल्पासाठी बाजारभावाने जमीन खरेदी करेल त्यावेळी त्याचा लाभ या गुंतवणूकदारास मिळणार आहे. ज्याची वर्षानुवर्षे शेती होती तो या शासकीय लाभापासून वंचित राहाणार आहे. तरी खरेदीदारास लाभ मिळताना त्यातील किमान पन्नास टक्के लाभ या शेतकऱ्यांना म्हणजे मूळ मालकाला मिळावा या व अन्य मागण्यांसाठी या शेतकऱ्यांनी शेकापचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला होता. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांचे नवेदन तहसीलदारांना दिले व सरकार दरबारी आपल्या मागण्या सादर केल्या. अर्थात त्यामुळे सरकारला लगेचच जाग येईल व मागण्या मान्य केल्या जातील असे नव्हे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना आपला संघर्ष पुढे सुरुच ठेवावा लागणार आहे. कोणताही सरकारी प्रकल्प येत असल्याची पहिली खबर राजकारण्यांना व सरकारी नोकरांना लागते. त्यातूनच त्यांच्यावतीने त्यांचे एजंट, हस्तक कार्यरत होतात. कधीकधी येथील स्थानिक शेतकऱ्यांना ही बातमी पोहोचायच्याच आत त्यांच्याकडून नाममात्र दरात जमीन खरेदी करण्यास प्रारंभ होतो. अशा प्रकारे खरेदी सुरु असल्याची काणकुण लागताच स्थानिकांच्याही मनात शंका येते व काही तरी येथे होणार याची शंका येते. त्याच दरम्यान जमीनीचे दर वाढतात व प्रकल्प येत असल्याच्या बातम्या येतात.

ज्यांनी जमीनी विकलेल्या असतात ते शेतकरी हताश होतात. हे सर्व टाळले पाहिजे. रायगड जिल्ह्याने गेल्या तीन दशकात विकासाचे विविध प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती पाहिल्या. येथे जे.एन.पी.टी.सारखे आन्तरराष्ट्रीय दर्ज्याचे बंदर उभे राहिले. मुंबईचा विस्तार करण्यासाठी नवीन मुंबई व परिसरात सिडकोच्या नियोजनातून नवे शहरच उभे राहिले. आर.सी.एफ, जे.एस.ड्ब्ल्यू, सारखे देशपातळीवरील मोठे प्रकल्प उभे राहिले. आता तर पनवेलजवळ भव्य असा आन्तरराष्ट्रीय विमानतळ उभा राहत आहे. यात रायगडवासियांच्या जमिनी गेल्या, परंतु जमीन विस्थापीत झालेल्यांपैकी मोजक्याच लोकांना तेथील प्रकल्पात रोजगार मिळाले. आपले हक्क त्यांना लढवूनच मिळवावे लागले आहेत. दि.बा. पाटील, दत्ता पाटील या नेत्यांनी उभारलेल्या संघर्षातून शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमिनीचा हक्क मिळाला. देशातील विविध प्रकल्पाने विस्थापीत झालेल्या शेतकऱ्यांना जमीनी बहाल करणारा एक महत्वाचा कायदा म्हटला पाहिजे. या साडेबारा टक्के जमिनीतून येथील शेतकरी आपले जीवन आजही जगतो आहे. यातून बोध घेत आन्तरराष्ट्रीय विमानतळातील जमीनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना साडे बावीस टक्के जमीन देण्याचे ठरले आहे. अर्थात रायगडातील शेतकऱ्यांनी लढ्यातून हे सर्व हक्क मिळविले आहेत. त्यांच्या लढ्याच्या अग्रभागी शेतकरी कामगार पक्ष नेहमीच राहिला आहे. अजूनही विविध औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जागा घेण्याचे प्रस्ताव सरकार दरबारी आहेत. त्यातील खालापूरातील व रोह्यातील औद्योगिक वसाहती आहेत.

या दोन्ही ठिकाणी शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. या औद्योगिक वसाहतीचे स्वागत करीत असताना येथील विकासामुळे जमीनी देणारा शेतकरी भकास होता कामा नये, हे पाहिले पाहिजे. जो मूळ शेतकरी आपली जमीन देतो त्याला त्याच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. यात काही शंका नाही. सरकारने या प्रकल्पांविषयी विषयी आगावू कल्पना म्हणजे किमान तीन-चार वर्षे अगोदर सूचना दिली असती तर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीनी या गुजराथी-मारवाड्यांना विकल्या नसत्या. आता शेकडो एकर जमीनी या त्यांच्या नावावर झाल्याने त्याचे सर्व लाभ मूळ शेतकऱ्याला न मिळता केवळ नफा कमविण्यासाठी जमीनी खरेदी केलेल्या गुंतवणूकदारांना मिळणार आहेत. शेतकऱ्याच्या जमिनी कवडीमोल किमतीत खरेदी केल्याने शेतकरी कफल्लक राहाणार आहे. असे होता कामा नये. त्यासाठी गेल्या चार वर्षात या भागातील जमीनीचे सौदे झाले असतील तेथील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईत किमान 50 टक्के वाटा आजही मिळाला पाहिजे. त्याचबरोबर साडेबारा टक्के जमीनीचा कायदा मूळ मालकाला लागू झाला पाहिजे. यासंदर्भात सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे. सरकारने या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या बाजूने आपला कौल दिला पाहिजे. तसे न झाल्यास येथील शेतकरी आंदोलनाचे अस्त्र उगारतील. रायगडात शेतकऱ्यांना संघर्षाचा मोठा इतिहास आहे, आता पुन्हा एकदा या विरोधात शेतकरी एकवटला आहे हे सरकारने लक्षात घ्यावे. हा लढा देखील शेतकऱ्यांना दिल्लीप्रमाणे प्रदीर्घ काळ द्यावा लागणार आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत