स्थलांतरीत मजुरांना न्याय

स्थलांतरीत मजुरांना येत्या पंधरा दिवसात घरी पाठवा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने अखेर या मजुरांचा घरी जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिल्याने यासंबंधी केंद्र सरकारचे सर्व मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत. गेल्या आठवड्यात यासंबंधी अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने या मजुरांना रेल्वेने घरी पाठविण्यास सांगितले होते. आता यावर अंतिम निकाल कोर्टाने दिला आहे. या मजुरांचे तांडे रेल्वेने पाठवताना देखील केंद्र सरकार राजकारण करीत होते. विरोधकांचे सरकार असलेल्या राज्यातून मजुर पाठवताना धिमेपणा दाखवून किंवा राज्यांनी जेवढ्या रेल्वे मागितल्या आहेत त्यापेक्षा कमी रेल्वे उपलब्ध करुन राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचे राजकारण मागच्या दरवाजे केले जात होते. आता न्यायलयाच्या निकालानुसार केंद्र सरकारला यासंबंधी एक योजना आखून सर्व मजूर पंधरा दिवसात त्यांच्या राज्यात पोहोचवायचे आहेत. तसेच यासाठीचा सर्व कार्यक्रम कोर्टाला सादर करावयाचा आहे.

महाराष्ट्रातील मजुरांच्या समस्येची न्यायालयाने विशेष दखल घेतली आहे. महाराष्ट्राला सर्वाधिक संसर्गाचा फटका बसला असताना मजुरांची पाठवणूक करताना विशेष काळजी घेण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. स्थालांतरीत मजुरांच्या प्रश्‍नांची स्वत:हून दखल घेता न्यायालयाने हा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे. मजुरांसंबंधी दिलेला हा निकाल म्हणजे एक प्रकारे क्रांतीकारी निकालच म्हटला पाहिजे. कारण या मजुरांच्या केवळ घर वापसी संबंधी निर्णय न घेता त्यांच्या विविध समस्यांची दखल घेत न्यायालयाने महत्वाचे आदेशही दिले आहेत. त्यादृष्टीने या निकालाला फार महत्व आहे. सर्व स्थलांतरीत मजुरांची यादी तयार करण्यास सरकारला सांगितले आहे. तसेच या मजुरांनी लॉकडाऊन काळात कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्यावर जे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते मागे घ्यावेत असे म्हटले आहे.

स्थलांतरीत मजुरांचे आर्थिक पुर्नवसन करण्यासाठी त्यांचे मॅपिंग करा आणि कुशल, अकुशल आधारावर त्यांच्या रोजगाराच्या योजना आखा, असेही या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे. एकीकडे पंधरा दिवसात या मजुरांना घरी पाठवणूक करण्याचा महत्वाचा निर्णय दिला असताना दुसरीकडे अमिताभ बच्चन, माहिम दर्गा व हाजी अली ट्रस्टच्या माध्यमातून विशेष ट्रेन सोडण्याच्या मागणीला केंद्राने प्रदीर्घ काळ हिरवा कंदील न दिल्याने 1600 मजूर आपल्या घरी जाण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. खरे तर अशा प्रकारे सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जर ट्रेनची मागणी होत असेल व मजुरांची पाठवणूक त्यातून होणार असेल तर त्यात मंजुरीसाठी वेळ काढण्याची काहीच आवश्यकात नाही. परंतु केंद्र अशा प्रकारे काही ना काही करुन वेळ काढूपणा करीत आहे. आता या सर्वांचे प्रस्ताव तातडीने मंजुर केले पाहिजेत.

केंद्र सरकारने अचानकपणे 24 मार्चला लॉकडाऊन सुरु केल्यापासून सर्वात हाल स्थलांतरीत मजुरांचे सुरु झाले. कारण यातील बहुतांशी मजूर हे रोजच्या रोज कमवून खाणारे असल्यमुळे त्यांचा रोजगार थांबल्यामुळे त्यांचे हाल सुरु झाले. राज्य सरकारने त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय केली असली तरी त्यांची व्यवस्था करण्यावर अनेक मर्यादा होत्याच. त्यामुळे या मजुरांना अशा प्रकारे हालाखीत राहाणे काही परवडेना. तसेच  लॉकडाऊन सतत वाढत गेल्याने त्यांची अस्वस्थता वाढू लागली. कामाशिवाय बसून खाण्यापेक्षा आता आपण घरी जावे या मनस्थितीत हे मजूर आले. अशा प्रकारे लॉकडाऊन किती काळ चालेल याचा काही ठोस अंदाज येत नसल्यामुळे आपले आता भविष्य अंधारात आहे, असे गृहीत धरुन या मजुरांनी थेट गावचा रस्ता धरला. त्यांनी शेकडो, हजारो किलोमीटर चालत जाणे पसंत केले. पंरतु अशा प्रकारे मे महिन्याच्या भर उन्हातून चालत जाणे हे काही सोपे नव्हते. अनेकांना त्यात आपला जीव गमवावा लागला. तर औरंगाबादजवळ पहाटे रेल्वेखाली 16 जण चिरडले गेले. त्यानंतर या मजुरांचा प्रश्‍न एैरणीवर आला. राज्य सरकारने त्यापूर्वीच या मजुरांना घरी पाठविण्यासाठी रेल्वे सुरु कराव्यात अशी मागणी केली होती. परंतु केंद्राने त्यांच्या मागणीकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. मात्र रस्त्याने चालत जाणार्‍या मजुरांच्या हालासंबंधी सर्वत्र चर्चा सुरु होऊन केंद्र सरकारवर टिकेचा भडिमार होऊ लागला, त्यानंतर अखेर या मजुरांना घरी जाण्यासाठी रेल्वे सोडण्याच निर्णय घेण्यात आला. अर्थात केंद्राने या मजुरांकडून तिकीट घेण्याचे ठरविताच त्यावरुनही केंद्राला रोष पत्करावा लागला. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी कॉग्रेस पक्ष या मजुरांचे भाडे देईल असे जाहीर करताच केंद्र सरकारची मोठी गोची झाली.

एकूणच या मजुरांच्या पाठवणीचा प्रश्‍न तापू लागला. हे सर्व घडत असताना लाखो मजुर दररोज चालत आपल्या घरच्या वाटेकडे लागले होते. काहीजण महिनाभर चालत आपल्या गावी पोहोचले. मात्र तेथील राज्य सरकार त्यांना घ्यायला तयार होईना, प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश सरकारने तर या मजुरांना घेताना बरीच कोल्हेकुई केली. शेवटी तेथेही या मजुरांना संघर्ष करावा लागला. आता देखील या मजुरांसाठी आम्ही तीस लाख रोजगार निर्माण केल्याची दर्पोक्ती केली आहे. एवढा जर रोजगार उपलब्ध या मागास राज्यात होत होता तर यापूर्वीच का केला नाही, असा सवाल आहे. न्यायालयाने या मजुरांच्या हालाखीच्या जीवनावर महत्वपूर्ण निकाल देऊन त्यांना योग्य न्याय दिला आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत