रायगडातील शेतकऱ्यांचा संघर्ष

रायगडातील शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला मोठा इतिहास आहे. गेल्या महिन्याभरात खालापूर व रोहे येथे शेतकऱ्यांनी मोठे मोर्चे काढून आपल्या जमीनी विक्री संबंधात झालेल्या फसवणुकीचा निषेध केला आहे. या मोर्च्याच्या निमित्ताने रायगडातील शेतकऱ्यांचा आपल्या वडिलोपार्जीत जमीनीचा योग्य मोबदला आपल्याच खिशात पडण्यासाठी केलेला संघर्ष आता वेग घेऊ लागला आहे. या शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पांना विरोध नाही. मात्र जो जमिनीचा खरा मालक आहे त्या भूमिपुत्राला त्याचा हक्क मिळालाच पाहिजे. त्याची जमिन फसवणुकीच्या मार्गाने विकली गेल्यास त्याला सरकार देत असलेल्या नुकसानभरपाईवर त्याचा अर्धातरी हक्क आहे, हे ठासून सांगण्यासाठीच हे दोन्ही मोर्चे होते. रायगड जिल्ह्याने गेल्या तीन दशकात विकासाचे विविध प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती पाहिल्या. येथे जे.एन.पी.टी.सारखे आन्तरराष्ट्रीय दर्ज्याचे बंदर उभे राहिले. मुंबईचा विस्तार करण्यासाठी नवीन मुंबई व परिसरात सिडकोच्या नियोजनातून नवे शहरच उभे राहिले. सार्वजनिक क्षेत्रातील आर.सी.एफ. व खासगी क्षे६तील जे.एस.ड्ब्ल्यू. सारखे देशपातळीवरील मोठे प्रकल्प उभे राहिले. आता तर पनवेलजवळ भव्य आन्तरराष्ट्रीय विमानतळ उभा राहत आहे. खालापूरजवळ स्मार्ट सिटी उभी राहत आहे, त्यासाठी शंभर एकरहून जास्त जमिन ताब्यात घेतली जाणार आहे. यात रायगडवासियांच्या जमिनी गेल्या, परंतु जमीन विस्थापीत झालेल्यांपैकी मोजक्याच लोकांना तेथील प्रकल्पात रोजगार मिळाले.

आपले हक्क त्यांना लढवूनच मिळवावे लागले आहेत. दि.बा. पाटील, दत्ता पाटील या नेत्यांनी उभारलेल्या संघर्षातून शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमिनीचा हक्क मिळाला. देशातील विविध प्रकल्पाने विस्थापीत झालेल्या शेतकऱ्यांना जमीनी बहाल करणारा एक महत्वाचा कायदा म्हटला पाहिजे. या साडेबारा टक्के जमिनीतून येथील शेतकरी आपले जीवन आजही जगतो आहे. यातून बोध घेत आन्तरराष्ट्रीय विमानतळातील जमीनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना साडे बावीस टक्के जमीन देण्याचे ठरले आहे. अर्थात रायगडातील शेतकऱ्यांनी लढ्यातून हे सर्व हक्क मिळविले आहेत. त्यांच्या लढ्याच्या अग्रभागी शेतकरी कामगार पक्ष नेहमीच राहिला आहे. खालापूरातील शेतकरी आता विस्थापित होणार आहे. त्यासाठी त्या शेतकऱ्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगण्यासाठी शेकापचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील यांनी अलिकडेच सभा घेतली. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीनी कवडीमोलाने विकू नयेत. सध्या दलालांचा सुळसुळाट झाला असून त्यांना जमिनी विकल्यास नंतर शासकीय दराने मिळणारे लाभ मिळणार नाहीत, असे त्यांनी सांगून शेतकऱ्यांना जमीनी न विकण्याचे कळकळीचे आवाहन केले. खोपोली येथील ताब्यात घेतल्या जाणाऱ्या जमिनी व रोह्याजवळ उभारल्या जाणाऱ्या औषधांच्या प्रकल्पाच्या जमिनींचा प्रश्न तसेच खालापूर येथील औद्योगिक वसाहतींसाठी घेतल्या जाणाऱ्या जमीनी हे सर्व प्रश्न सारखेच आहेत.

या प्रकल्पांना विरोध असण्याचे कारण नाही मात्र शेतकऱ्याला उजाड करुन हा विकास करता कामा नये. तसे झाल्यास शेकाप आंदोलन करेल असा त्यांनी दिलेला इशाराही महत्वाचा आहे. गेल्याच महिन्यात त्यांना रोह्यातील शेतकऱ्यांची असाच प्रकारची सभाही घेतली होती. यातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करुन देण्यात आली व सरकारने त्यांचे हक्क जर डावलले तर संघर्षाची तयारी ठेवण्याची मानसिकता तयार करण्यात आली. विकास करीत असताना त्याची फळे ही एकतर्फी चाखता न येता हा विकास सर्व थरापर्यंत खाली झिरपला पाहिजे. यात जमीन देणारा शेतकरी, तेथे प्रकल्पात गुंतवणूक करणारा उद्योजक, या कंपन्यात राबणारा कामगार व या सर्वांवर असलेल्या सरकार या सर्वांचे हीत साधले गेले पाहिजे. जो शेतकरी आपली जमीन देतो त्याला त्याच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. यात काही शंका नाही. मात्र या प्रकल्पाची रोह्यातील जमीनींची माहीती काढून काहींनी शेतकऱ्यांच्या जमीनी अगोदरच विकत घेतल्या होत्या. अर्थात सरकारने या विषयी आगावू कल्पना म्हणजे किमान तीन-चार वर्षे अगोदर सूचना दिली असती तर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीनी या गुजराथी-मारवाड्यांना विकल्या नसत्या. आता शेकडो एकर जमीनी या त्यांच्या नावावर झाल्याने त्याचे सर्व लाभ मूळ शेतकऱ्याला न मिळता केवळ नफा कमविण्यासाठी जमीनी खरेदी केलेल्या गुंतवणूकदारांना मिळणार आहेत. शेतकऱ्याच्या जमीनी यांनी कवडीमोल किमतीत खरेदी केल्याने शेतकरी कफल्लक राहाणार आहे.

असे होता कामा नये. त्यासाठी गेल्या चार वर्षात या भागातील जमीनीचे सौदे झाले असतील तेथील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईत किमान 50 टक्के वाटा आजही मिळाला पाहिजे. त्याचबरोबर साडेबारा टक्के जमीनीचा कायदा मूळ मालकाला लागू झाला पाहिजे. यासंदर्भात सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे. नुकताच खालापूर येथील तीन गावांवर जी नियोजित औद्योगिक वसाहत उभारली जाणार आहे तेथील शेतकऱ्यांचा संघर्ष हा अशाच प्रकारचा आहे. रत्नागिरीतही नाणारच्या रिफायनीसंदर्भात असेच झाले आहे. तेथील शेकडो एकर जमीन शेतकऱ्यांकडून गुंतवणूकदारांनी कवडीमोल दराने विकत घेतल्या आहेत. आता त्यांच्या नावावर जमीनी असल्याने त्यांना नुकसानभरपाईचे लाभ मिळणार आहेत. असे होता कामा नये. सरकारने या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या बाजूने आपला कौल दिला पाहिजे. तसे न झाल्यास येथील शेतकरी आंदोलनाचे अस्त्र उगारतील. आजवर रायगडच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कासाठी केलेली सर्व आंदोलने यशस्वी करुनच दाखविली आहे, हा इतिहास विसरता कामा नये. त्याचबरोबर येथील स्थानिक तरुणांना येथील कंपन्यांमध्ये रोजगार मिळाला पाहिजे. या औद्योगिक वसाहतीतील प्रकल्प सुरु होईपर्यंतच्या काळात स्थानिक तरुणांना कंपन्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारासाठी तयार करता येऊ शकते. खोपोलीतील स्मार्टसिटीमध्येही शेतकऱ्यांच्या मुलांना कसा रोजगार मिळेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

 शेतकऱ्यांच्या जमीनीच्या बदल्यात विकासातील योग्य वाटा त्यांना देणे गरजेचे आहे. शेतकरी, उद्योजक, कामगार व सरकार या विकासाच्या गती देणाऱ्या चार चाकांना त्यांचा विकासातील योग्य वाटा मिळाल्यास तो विकास भकास होणार नाही. आजवर सरकारने अनेकदा आश्वसने जरुर दिली आहेत. परंतु नंतर काळाच्या ओघात सरकार आश्वासनांची पूर्तता करीत नाही असा अनुभव आहे. त्यामुळे अगोदर पुर्नवसन व नंतर विकास हेच धोरण येथेही राबविले गेले पाहिजे. खोपोलीची स्मार्ट सिटी व रोह्यातील, खालापूरातील नियोजित औद्योगिक प्रकल्पास विरोध करण्याचे कारण नाही, मात्र येथील विकासामुळे येथील भूमीपुत्र भकास होता कामा नये हे देखील पाहणे महत्वाचे आहे. त्याच्या वडिलोपार्जित असलेल्या जमीनीची विक्री जरी त्यांनी गरजेपोटी केली असेल तरी सरकारी नुकसानभरपाईत त्याचा अर्धा वाटा दिला गेला पाहिजे. विकासाचे फायदे सर्वांना समान मिळावेत ही मागणी रास्त आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत