विसंवादी चित्र

देशातील विक्रमी बहरलेला शेअर बाजार आणि जेमतेम सावरत असलेली अर्थव्यवस्था हे चित्र विसंवादी असल्याचे मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केले आहे. एका अर्थी दास यांनी देशातील आर्थिक चित्राचे एक वास्तववादी चित्र उभे केले आहे. मात्र सरकार हे वास्तव काही मान्य करावयास तयार नाही. एकीकडे शेअर बाजार तेजीत येणे हे अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे अर्थमंत्र्यापासून पंतप्रधानांचे मत आहे. परंतु हे खरे नाही. शेअर बाजारात आलेला तेजीचा फुगवटा ही सूज आहे. कोरोना सुरु होण्यापूर्वीपासून देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. कोरोनामुळे आता ही स्थिती खालावण्यास मदतच झाली. कोरोना हे केवळ निमित्त झाले. कोरोना उदभवला नसता तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेला तळ गाठावाच लागला असता. कोरोनामुळे देशातील तिजोरीवर भार पडला आणि सरकारी कर्ज उचल वाढली आहे. ही जर स्थिती कायम राहीली तर खासगी क्षेत्रातील निधीलाही ओहटी लागू शकते. सरकारच्या तिजोरीत घट आणि दुसरीकडे कर्जाचा वाढता बोजा यात सरकारचे अर्थकारण अडकले आहे. सध्याची अर्थव्यवस्था सावरली जाणे ही काही झपाट्याने शक्य असणारी बाब नाही. असे असले तरीही देशातील शेअर बाजारात अभूतपूर्व तेजी आली आहे. कोरोनाच्या उद्रेकानंतर शेअर बाजार सरासरी ४० टक्क्यांनी घसरले होते. मात्र गेल्या दहा महिन्यात शेर बाजार ८० टक्क्यांनी वधारले आहेत. ही तेजी येण्यामागे कोणतेही सबळ कारण नसून शेअर निर्देशांक दररोज तुफान उसळी घेत आता विक्रमी म्हणजे ५० हजारांवर येऊन ठेपला आहे. येत्या काही दिवसात तो ५० हजारांची टप्पा देखील पार करेल.

गंमतीचा भाग म्हणजे शेअर बाजारात व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या डीमॅट खात्यांच्या संख्येतही गेल्या काही महिन्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. याचा अर्थ शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर विदेशी वित्तसंस्था ही शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत आहेत. गेल्या दोन महिन्यात मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक तब्बल सात हजार अंशांनी वधारला आहे. या काळात विदेशी वित्तसंस्थांनी सुमारे एक लाख कोटी रुपये शेअर बाजारात ओतले आहेत. अर्थव्यवस्थेची निराशाजनक कामगिरी असतानाही शेअर बाजारात आलेल्या तेजीबाबत अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. शेअर बाजार भविष्याची वाटचाल पाहून तेजीची पताका रोवतो असे बोलले जाते. देशाचे अर्थकारण धोक्यात असताना व तिजोरीत खडखडाट झाला असतानाही तुफान तेजी येणे यामागे यामागील खरे कारण हे विदेशी वित्तसंस्थांची खरेदी व दलालांची सट्टेबाजी कारणीभूत आहे. पंतप्रधानांपासून ते अर्थमंत्री सर्वच जण वास्तव न सांगता केवळ अर्थकारणाचे गुलाबी चित्र रंगवित आहेत. त्यामुळे ही कृत्रिमरित्या तेजी बाजारात येत आहेत. अर्थव्यवस्थेचा कणा ही बँकिंग उद्योग समजला जातो. या बँकिंग उद्योगात सध्या सर्वात कटीण काळात सामोरे जावे लागत आहे. सप्टेंबरपर्यंत देशातील बँकांची बुडीत कर्जे दुपटीवर पोहोचतील असा एक अंदाज रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात देण्यात आला आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये बँकांकडील बुडीत कर्जे सुमारे ७.५ टक्के होती. ती यंदा १४.८ टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हे जर खरे ठरले तर बँकिंग उद्योग फार मोठ्या संकटात येऊ शकतो. त्यातच जागतिक पातळीवर गेले काही महिने खनिज तेलाच्या किंमती घसरत असताना तसेच किरकोळ प्रमाणात खनिज तेलाच्या किंमती वधारल्या असताना आपल्याकडे मात्र पेट्रोल, डिझेलने किंमतीचा नवा उच्चांक गाठला आहे. ज्यावेळी जागतिक पातळीवर खनिज तेल डॉ. मनमोहनसिंग मुख्यमंत्री असताना १२० डॉलर प्रतिबँरलवर गेले होते.

त्यावेळी आपल्याकडे पेट्रोल ८० रुपये लिटरवर गेले होते. त्यावेळी त्या सरकारविरुध्द हंगामा करणाऱ्या भाजपाच्या सत्ताकाळात खनिज तेल ५६ डॉलरवर आहे. परंतु स्वस्ताईचे स्वप्न दाखविणाऱ्या मोदींच्या काळात डिझेल ८२ रुपये व पेट्रोल ९१ रुपयांवर पोहोचले आहे. आपल्याकडे खरे तर जागतिक पातळीवर ज्या प्रकारे खनिज तेलाच्या किंमती कमी-जास्त होतात त्या धर्तीवर देशात किंमती खाली-वर होतच नाहीत. कारण आपल्याकडे सरकार खनिज तेलावर सातत्याने करांचा बोजा वाढवित असते. कारण सरकारसाठी तिजोरीत भर घालण्यासाठी हे असलेले हेच एकमेव हक्काचे साधन ठरले आहे. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती कमी असल्याने सरकारवरील विदेशी चलनाचा बोजा वाढत नाही तर दुसरीकडे देशात कर वाढवून जनतेच्या खिशात सहज हात घालता येतो. आपल्याकडे निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने हे पूर्ण करण्यासाठी नसतातच. त्याचबरोबर जनताही ही आश्वासने विसरते. अन्यथा लोकांनी या दरवाढी विरुध्द आंदोलने केली असती. परंतु हल्ली दरवाढीविरुध्द आंदोलने होत नाहीत. कारण आंदोलने करणारे सत्तेत आहेत आणि विरोधात असलेली कॉँग्रेस असल्या फंदात काही पडत नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे फावते आहे. देशाच्या अर्थकारणावर खरे बोलावयास सत्ताधारी काही तयार नाहीत. त्यामुळे जनतेला गुलाबी चित्र रंगवित सतत खोटेपणाची झूल पांघरवयाची असेच सुरु आहे. देशातील अर्थकारणाचे विसंवादी खरे चित्र जनतेपुढे आले पाहिजे. तसे न झाल्यास जनता अंधारातच राहिल व गुलाबी चित्रांच्या आधारे स्वप्नरंजनात राहिल.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत