RCF Thal Recruitment

स्थानिकांना न्याय द्या

अलिबाग तालुक्यातील थळ येथील सरकारी कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स(आरसीएफ)मध्ये झालेल्या भरतीमध्ये स्थानिकांना डावलत पुन्हा एकदा परप्रांतियांनाच संधी देण्यात आल्याने रायगड जिल्ह्यात नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.

सर्वात दुर्दैवाचा भाग म्हणजे या भरतीमध्ये मोठे आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा रंगत असल्याने रायगडवासियांमध्ये संताप व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. येथील तरुण नोकरीची प्रतिक्षा करीत वणवण फिरत असताना त्यांना त्यांच्या दारात असलेल्या नोकर्‍या उपलब्ध होत नाहीत व केवळ पैशाच्या जोरावर बाहेरचे उपरे लोक या प्रकल्पात नोकरीला लागतात हे सर्व संतापजनकच आहे.

थळ येथील केंद्र सरकार अंगिकृत असलेल्या राष्ट्रीय केमीकल्स अ‍ॅन्ड फर्टिलायझर्ससाठी मोठया प्रमाणावर स्थानिकांच्या जमीनी घेऊन हा प्रकल्प सुमारे 30 वर्षापूर्वी उभारण्यात आला. प्रकल्प उभारताना स्थानिकाां नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे मान्य केले. मात्र आजही अनेक प्रकल्पग्रस्त नोकर्‍यांवाचून वंचित असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अनेक प्रकल्पग्रस्त आपल्या या हक्कासाठी वारंवार लढा देत असतात.

आतापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांसाठी अनेक आंदोलने पुकारण्यात आली मात्र आजवर त्यांना न्याय देण्याचे आश्‍वासन देणार्‍या व्यवस्थापने नंतर मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे कामच केले. त्यामुळे या कारखान्यामुळे स्वतःची शेती, जागा देऊनही इथला स्थानिक प्रकल्पग्रस्त मात्र वार्‍यावरच सोडण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळात अनंत गिते केंद्रीय मंत्री असताना देखील त्यांना प्रकल्पग्रस्तांसाठी कोरड्या आश्‍वासापलिकडे काहीही करता आलेले नाही.

मागील मे महिन्यात आरसीएफ मध्ये भरतीसाठी अनेक जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यानुसार अनेक पदांसाठी भरती घेण्यात आली. मात्र पात्र असून देखील अपवाद वगळता स्थानिक उमेदवार अभावानेच यात दिसत असल्याने या भागातील तरुणांमध्ये नाराजी व नैराश्य आले आहे.

इंजिनिअर पदासाठीच्या भरतीसाठी मोठया प्रमाणावार अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याची चर्चा ऐकावयास मिळत आहे. यासंबंधीची  फायनल यादी जाहीर झाली आणि अनेक पदांसाठी अर्ज केलेल्या सुमारे 4 हजारांपेक्षा अधिक तरुणांचे नोकरीचे स्वप्न भंग पदरी पडले. ही भरती 20 जागांसाठी होती. मात्र त्यात परप्रांतीय उमेदवारांचाच भरणा अधिक असल्याने पुन्हा एकदा स्थानिंकाना उपक्षितच राहावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झालेे आहे. आरसीएफमध्ये असणार्‍या स्थानिक कर्मचार्‍यांच्या मुला-मुलींना पण नोकरी दिली पाहिजे.

आरसीएफ सुरु झाली तेव्हा इथली लोकं शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र नव्हती असे सांगण्यात येत होते. परंतु आता त्यापुढची पिढी सुक्षिशीत झाली आहे, त्यामुळे यावेळी स्थानिकांना डावल्यात तसे काही ठोस कारणही नव्हते. आर.सी.एफ.मध्ये भरती करताना त्याचे योग्य नियोजन केले व त्यांच्या गरजेनुसार जर प्रशिक्षण देऊन स्थानिक तरुणांची भरती करता येऊ शकते. मात्र असे होताना दिसत नाही.

रायगडात जेव्हा आरसीएफ सारख्या कंपन्या आल्या तेव्हा इथली मुले प्रशिक्षित नसल्याचे कारण दिले जात असे, मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे, पण तरीही या कंपन्या स्थानिकाना नोकर्‍या द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे व्यवस्थापनाविषयी रोष व्यक्त होताना दिसतो. जागा, जमिनी रायगडच्या जनतेने द्यायच्या, त्याचबरोबर या प्रकल्पांसाठी सगळ्या सुविधा रायगडच्या घ्यायच्या, पण भरती करताना अधिकारी रायगडातील लोकांना प्रधान्य देत नाही, हे मोठे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे. गेल्या काही वर्षात रायगडातील उच्चशिक्षितांची संख्या वाढली आहे. तंत्रशिक्षीत तसेच बीएसस्सी, एमएसस्सी तरुण, तरुणींची संख्या प्रचंड वाढली आहे. आता त्यात उच्चशिक्षीतांची नोकर्‍यांसठीची वणवण अक्षरशः वाढल्याने रोजगाराची स्थीती अधिक गंभीर झाल्याचे समोर आले.

उच्चशिक्षीतांना नोकरीसाठी अप्रत्यक्षपणे नो एन्ट्रीच झाल्याने तरुणांना नोकर्‍या मिळणार कुठे, नोकर्‍या देणार कोण? असे बोलले जात आहे. लोकसंख्या व शिक्षणाला मर्यादा असल्याने नोकर्‍या सुलभ होत्या. मात्र शासनाने जाणीवपूर्ण तंत्रशिक्षण सुरु केले नाही. येथील कंपन्यांच्या गरजानुसार खरे तर तंत्रशिक्षण उपलब्ध व्हायला पाहिजे होते. तसे न झाल्याने स्थानिक तरुण परप्रांतीय लोकांच्या हाताखाली कायम बेठबिगार राहिले. मुजोर व्यवस्थापनाने विविध पदांसाठी अनेक कामगार बाहेरून आणणे सुरु केले. त्याचा फटका स्थानिक सुशिक्षीत व तंत्रशिक्षीत तरुणांना बसला आहे. त्यात उच्चशिक्षीतांची संख्या कमालीची वाढल्याने भविष्यात नोकर्‍यांसाठी अराजकता माजणार नाही ना? असा प्रश्‍न उपस्थि होतो.

आज जिल्ह्यातील शेकडो उच्चशिक्षित तरुणांना रोजगारासाठी जिल्ह्याबाहेरील वाट धरावी लागत आहे. आर.सी.एफ. ही सरकारी कंपनी असून ते स्थानिकांवर अन्याय करीत आहेत. मग खासगी कंपन्यांकडून तर अशी अपेक्षा ठेवणे तर दूरच राहील. हम करो से कायदा राबवून व्यवस्थापन ठेकेदारांना उभारी देत स्थानिक तरुणांवर बेरोजगारी लादत आहे. असा प्रकारे कंपन्यांच्या मुजोर धोरणानेच स्थानिक तरुण उपराच राहिला.

आता उच्चशिक्षीतांची संख्या प्रचंड वाढल्याने त्यांना सामावणार कुठे? दुसरीकडे आर.सी.एफ.सारख्या कंपन्या लाखो रुपयांची लाच घेतल्याशिवाय नोकरी देत नाही, अशा स्थितीत स्थानिकांनी करावे तरी काय? हाच सवाल आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत