Corona Diwali

तेजी तर आली…

कोरोना काळात आलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी बांधकाम उद्योगाला दिलासा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. डिसेंबर महिन्यात ही शुल्कमाफी संपली. सरकारच्या या निर्णायामुळे डिसेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर घर खरेदी झाली. गेल्या चार महिन्यात दस्त नोंदणीवर 48 टक्के तर महसुलात 367 कोटी रुपयांची भर पडली. राज्य सरकारने सरासरी तीन टक्के सवलत मुद्रांक शल्कात दिली होती. त्याचा फायदा ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर झाला. गृहखरेदी करणाऱ्यांनी याचा फायदा घेण्यासाठी मोठ्या संख्यने गृहखरेदी केली. महाराष्ट्राच्या या निर्णयाचे केंद्राने कौतुक केले होते. महाराष्ट्राचे हे उदाहरण डोळ्यापुढे ठेवावे व त्याचे अनुकरण अन्य राज्यांनीही करावे करावे असे केंद्राने म्हटले आहे. कोरोनामुळे गेली दहा महिने जवळपास घर खरेदीचे प्रस्ताव अनेकांनी रोखून धरले होते. खरे तर त्याकाळात खरेदी होणे शक्यच नव्हते. त्यातच सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्याने ज्यांची घर खरेदी करण्याची मनिषा होती त्यांनी अखेर या सवलतीचा फायदा घेण्याचा निर्णय घेतला. गेले काही महिने सर्व वृत्तपत्रात तसेच रेडिओपासून ते विविध प्रसिध्दी माध्यमांत बिल्डरांच्या जाहिराती जोरात सुरु होत्या. त्याचाही त्यांना फायदा झाला. जानेवारीपासून मुद्रांक शुल्कातील सवलत आता बंद झाली आहे.

या सवलतीमुळे मंदीच्या तडाख्यात अडकलेल्या रिअर इस्टेट उद्योगात तेजीची झुळूक आली आहे. अर्थात त्यामुळे खूष होण्याचे कारण नाही. गृहनिर्माण उद्योगात चैतन्यही आले, मात्र सर्वसामान्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न काही पूर्ण झालेले नाही. अजूनही मोठ्या संख्येने स्वतचे घर घेण्यापासून लाखो लोक वंचित आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी गृह खरेदी सुलभ व्हावी यासाठी काही तरी करणे आवश्यक आहे. मुंबई, पुण्यापासून अनेक महानगरात आजही जागांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे किमतीअभावी अनेकजण घरांची खरेदी करु शकत नाही. त्यामुळे सरकार कमी किमतीत सर्वसामान्य जनतेला घरे उपलब्ध व्हावी यासाठी नेमके कोणते प्रयत्न करणार हे पहाणे महत्वाचे आहे. कोरोनाच्या काळात तसेच गेल्या दोन महिन्यात घरांच्या किंमती अपेक्षेप्रमाणे घसरल्या नाहीत किंवा कोसळल्याही नाहीत. याचे महत्वाचे कारण बिल्डरांकडे आजही मोठ्या प्रमाणावर पैसा आहे. त्यामुळे ते ठराविक किंमतीच्या खाली येणे पसंत करीत नाहीत. जागा विकल्या गेल्या नाहीत तरी चालेल पण ठराविक किंमतीच्या खाली घरांच्या किंमती येणार नाहीत हे बघितले जाते. खरे तर बिल्डरांनी किंमती कमी केल्या तर ग्राहक अजून वाढतील, परंतु ते आपला नफा कमी करण्यास तयार नाहीत.

कोरोनासारखे एवढे मोठे संकट येऊनही मुंबई, पुण्यातील जागांच्या किंमती जेमतेम दहा टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. या उद्योगात गेल्या दहा महिन्यात कसलेच व्यवहार न झाल्याने या किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरतील अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे झालेले नाही. कारण बिल्डर ठराविक किंमतीच्या खाली जागा विकावयास तयार नाहीत. बिल्डरांकडे सध्या मोठ्या प्रमाणावर राजकीय नेतेमंडळी, नोकरशाह यांचा काळा पैसा भरपूर प्रमाणात आहे. त्यामुळे मंदीतही त्यांची किंमती खाली न येण्याची किमया करुन दाखविली. रिअल इस्टेट मधील काळा पैसा हा एक स्वतंत्र विषय आहे व त्याबाबतीत कोणच बोलायला तयार नाहीत. अर्थात सध्याच्या या तेजीत जी घरे विकली गेली आहेत त्यात लहान व मोठे फ्लॅटस किती विकले गेले हे समजलेले नाही. परंतु निश्चितच मोठे लक्झरी फ्लॅटस् विक्रीचे प्रमाण कमी असणार. सरकारने रेरा कायदा करुन एक उत्तम काम ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून केले आहे. त्यामुळे बिल्डरांची मनमानी थांबली व ग्राहकांना संरक्षण मिळाले. त्यापूर्वी ग्राहकांची विविध अंगांनी फसवणूक होत होती. रेरा कायद्याच्या संरक्षणाने फ्लॅट खरेदीधारक ग्राहक सुरक्षीत झाला आहे, ही सर्वात समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. परंतु आज सरकारने सर्वसामान्यांसाठी घरे उभारण्यासाठी सवलत देण्याची गरज आहे. त्यातून बिल्डर लहान फ्लॅट बांधण्याकडे वळतील व त्यातून अनेकांचे स्वताचे घर करण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.

बिल्डरांना आपल्या प्रकल्पामध्ये पाचशे फूटाच्या आतील काही घरे बांधण्यासाठी सक्ती केली व त्यासाठी काही सवलती दिल्यास त्याचा मोठा उपयोग होईल. मोठ्या शहरात आज अनेक रिडेव्हपमेंटचे प्रकल्प रखडले आहेत. त्याला पुनरुज्जीवन देण्याची गरज आहे. कारण त्यामुळे अनेक लोकांचे जे सध्या हाल सुरु आहेत ते संपतील. पूर्वी सरकारने म्हाडाची स्थापना खास सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केली होती. आता म्हाडाही खासगी बिल्डरांप्रमाणे मोठे फ्लॅट बांधू लागले. त्यामुळे ज्यांच्या गरजा कमी आहेत किंवा ज्याचे घर खरेदीचे बजेट कमी आहे त्यांनी काय करावयाचे असा प्रश्न आहे. केवळ मुद्रांक शुल्क कमी केल्याने त्याचा फायाद घेण्यासाठी यात तेजी आली, यात आपण मोठी बाजी मारली असे समजून टाळ्या पिटाळण्यात काहीच अर्थ नाही. जिकडे खासगी क्षेत्र पोहोचत नाही तेथे सरकारने विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे असते. आज आपल्याकडे लहान माणूस केंद्रस्थानी ठेऊन घर बांधणी होणे गरजेचे आहे. परंतु तसे होताना दिसत नसल्याने सरकारने त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक ठरते. मुद्रांक शुल्क कपात केल्याने आलेली तेजी ही जनतेच्या हिताची नाही. ज्यावेळी घरे स्वस्त होतील व त्यानंतर खरेदीसाठी झुंबड होईल ती तेजी जनतेच्या हिताची ठरेल.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत