बिल्डरांची धन?

कोरोनानंतर मंदीत ढकललेल्या गेलेल्या बांधकाम उद्योगाला सावरण्यासाठी राज्य सरकारने विविध सवलतींचा पाऊस पाडला खरा परंतु त्यामुळे बिल्डरांचीच धन होणार असे दिसते. यामुळे गृह खरेदी करणारा जो सर्वसामान्य ग्राहक आहे त्याला त्याचा फायदा किती होईल याची शंका व्यक्त केली जात आहे ती काही अंशी खरीच आहे. या सवलतींनंतर जर जागांच्या किमती २० ते २५ टक्क्यांनी कमी झाल्या तरच ग्राहकांना त्याचा फायदा झाला असे म्हणता येईल, अन्यथा सरकारने दिलेल्या या सवलतींचा फायदा बिल्डरांनी गिळंकृत केला असे म्हणावे लागेल. गेल्या तीन महिन्यात सरकारने गृह उद्योगाला दोन टक्के मुद्रांक शुल्क माफीची योजना जाहीर केली होती. त्या काळात गृह खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाल्याने या योजनेचा लाभ थेट ग्राहकांना झाला. आता सरकारने सर्व प्रकारच्या अधीमूल्यात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. चालू वर्षासाठी ही सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. टाळेबांदीमुळे बांधकाम क्षेत्रावर जे मळभ आले आहेत ते दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने एच.डी.एफ.सी.चे अध्यक्ष दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार या सवलती देण्यात आल्या आहेत. बांधकाम उद्योगाला विविध कामगार उपकर, मेट्रो उपकर, पायाभूत सुविधा अशा विविध सुविधांनुसार अधिमूल्य महापालिका व राज्य सरकारला द्यावे लागते.

प्रति चौरस फूटामागे हे अधिमूल्य मुंबईत ६०० रुपये तर ठाणे जिल्ह्यात ३०० रुपये आहे. या अधिमूल्यात आता ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. अर्थात त्यामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या महानगरपालिकांना आता उत्पन्नाचा आणखी एक फटका सहन करावा लागेल. असे बोलले जाते की या प्रस्तावाला यापूर्वी कॉँग्रेसच्या मंत्र्यांनी विरोध केला होता. मात्र आता त्यांना विरोध मावळलेला दिसतो. त्यांचा हा विरोध मावळण्याचे कारण काही समजू शकले नाही. कॉँग्रेसला यामुळे ग्राहकंचे खरोखरीच हित होणार आहे याचा बहुदा साक्षात्कार झाला असावा. राज्य सरकारमध्ये बिल्डरांची लॉबी मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहे, हेच यातून सिध्द होते. मुंबई, पुण्यापासून अनेक महानगरात आजही जागांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे किमतीअभावी अनेकजण घरांची खरेदी करु शकत नाही. त्यामुळे सरकार कमी किमतीत सर्वसामान्य जनतेला घरे उपलब्ध व्हावी यासाठी नेमके कोणते प्रयत्न करणार हे पहाणे महत्वाचे आहे. कोरोनाच्या काळात तसेच गेल्या दोन महिन्यात घरांच्या किंमती अपेक्षेप्रमाणे घसरल्या नाहीत किंवा कोसळल्याही नाहीत. याचे महत्वाचे कारण बिल्डरांकडे आजही मोठ्या प्रमाणावर पैसा आहे. त्यामुळे ते ठराविक किंमतीच्या खाली येणे पसंत करीत नाहीत.

जागा विकल्या गेल्या नाहीत तरी चालेल पण ठराविक किंमतीच्या खाली घरांच्या किंमती येणार नाहीत हे बघितले जाते. खरे तर बिल्डरांनी किंमती कमी केल्या तर ग्राहक अजून वाढतील, परंतु ते आपला नफा कमी करण्यास तयार नाहीत. बिल्डरांकडे सध्या मोठ्या प्रमाणावर राजकीय नेतेमंडळी, नोकरशाह यांचा काळा पैसा भरपूर प्रमाणात आहे. त्यामुळे मंदीतही त्यांची किंमती खाली न येण्याची किमया करुन दाखविली. रिअल इस्टेट मधील काळा पैसा हा एक स्वतंत्र विषय आहे व त्याबाबतीत कोणीही बोलत नाहीत. अर्थात सध्याच्या या तेजीत जी घरे विकली गेली आहेत त्यात लहान व मोठे फ्लॅटस किती विकले गेले हे समजलेले नाही. परंतु निश्चितच मोठे फ्लॅटस् विक्रीचे प्रमाण कमी असणार. सरकारने रेरा कायदा करुन एक उत्तम काम ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून केले आहे. त्यामुळे बिल्डरांची मनमानी थांबली व ग्राहकांना संरक्षण मिळाले. त्यापूर्वी ग्राहकांची विविध अंगांनी फसवणूक होत होती. रेरा कायद्याच्या संरक्षणाने फ्लॅट खरेदीधारक ग्राहक सुरक्षीत झाला आहे, ही सर्वात समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे.

परंतु आज सरकारने सर्वसामान्यांसाठी घरे उभारण्यासाठी सवलत देण्याची गरज आहे. त्यातून बिल्डर लहान फ्लॅट बांधण्याकडे वळतील व त्यातून अनेकांचे स्वताचे घर करण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. बिल्डरांना आपल्या प्रकल्पामध्ये पाचशे फूटाच्या आतील काही घरे बांधण्यासाठी सक्ती केली व त्यासाठी काही सवलती दिल्यास त्याचा मोठा उपयोग होईल. मोठ्या शहरात आज अनेक रिडेव्हपमेंटचे प्रकल्प रखडले आहेत. त्याला पुनरुज्जीवन देण्याची गरज आहे. सरकारने म्हाडाची स्थापना खास सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केली होती. आता म्हाडाही खासगी बिल्डरांप्रमाणे मोठे फ्लॅट बांधू लागले. मुद्रांक शुल्क कमी केल्याने त्याचा फायदा घेण्यासाठी यात तेजी आली, यात आपण मोठी बाजी मारली असे समजून टाळ्या पिटाळण्यात काहीच अर्थ नाही. जिकडे खासगी क्षेत्र पोहोचत नाही तेथे सरकारने विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे असते. आज आपल्याकडे लहान माणूस केंद्रस्थानी ठेऊन घर बांधणी होणे गरजेचे आहे. परंतु तसे होताना दिसत नसल्याने सरकारने त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक ठरते. मुद्रांक शुल्क कपात केल्याने गृह खरेदी वाढली हे खरे आहे. आता नव्याने सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना लाभ होणार की बिल्डरांची धन होणार ते पहावे लागेल.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत