सर्वात मोठी मोहीम

देशातील १३० कोटी हून जास्त लोकांना लसीकरण करण्याच्या मोहिमेला शनिवारी प्रारंभ झाला. यापूर्वी आपण देशात पोलियोच्या लसीकरणाची सर्वात मोठी मोहीम गेली चार दशके राबवित आलो आहोत. या मोहिमेला उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभला आहे. दहा वर्षाखालील बालकाना या लसींचे दोन थेंब दोन वेळा दिले जातात. प्रत्येक गावोगावी ही लस पोहोचवून एकाच दिवशी लस देण्याची ही मोहिम फार महत्वाकांक्षी होती. मात्र आता तर त्याहून महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली जात आहे. आता सुरु झालेले हे लसीकरणे म्हणजे कोरोनाच्या उद्रेकानंतर मिळालेला हा सर्वात मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. जगातील ४९ देशात लसीकरणाची ही प्रक्रिया यापूर्वीच सुरु झाली आहे. चीन, रशिया, इंग्लंडसह बहुतांशी युरोपीयन देश, अमेरिका येथे ही मोहिम यापूर्वीच सुरु झाली आहे. जगातील बहुतांशी देशात तेथील राष्ट्रप्रमुखांनी लस स्वत: टोचून घेऊन याचा शुभारंभ केला. तर आपल्याकडे पंतप्रधानांनी मात्र तसे न करता भाषण करुन याचा शुभारंभ केला. आपल्याकडेच नव्हे तर जगातच सर्वात प्रथम टप्प्यात ही लस आरोग्यकर्मींना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर वयोमानानुसार प्रत्येक नागरिकाला दिली जाईल. जास्त वयोमान असणाऱ्यांना सर्वात प्रथम देत हळूहळू तरुणांपर्यंत लसीकरण पोहोचेल. भारत व चीन या दोन देशांची लोकसंख्या सर्वाधिक असल्याने तेथे लसींच्या वाटपाचे नियोजन करणे हे सर्वात मोठे आव्हानात्मक काम असेल. यात आपले प्रशासन यशस्वी होईल यात काही शंका नाही.

निदान पहिल्या दिवशी तरी लस टोचण्याच्या कामात शिस्त व नियोजन होते. हे असेच टिकल्यास लसीकरणाचा हा महत्वाकांक्षी प्रयोग यशस्वी व्हावयास हरकत नाही. आपल्याकडे सर्वांचे लसीकरण पूर्ण होण्यास किमान वर्षाचा कालावधी लागेल. लसींचे डोस जादा उपलब्ध झाल्यास व यात अन्य कंपनीच्या लसी उपलब्ध झाल्यास हा कालावधी कमीही होऊ शकतो. सध्या तरी मुंबईत दररोज चार हजार व राज्यात २८ हजार लोकांना लस दिली जात आहे. हळूहळू ही क्षमता वाढवत नेली जाईल. आरोग्यकर्मिंना ही लस सर्वात प्रथम दिली जात असल्याने त्यांच्यातील विश्वास वाढेल व त्यांनी कठीण प्रसंगी त्यांनी केलेल्या कामाचे चीज झाल्यासारखे वाटेल. आपल्याकडे सीरम व भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांच्या लसीला मान्यता देण्यात आली आहे. फायझरच्या लसीला अद्याप आपल्याकडे मान्यता दिलेली नाही. ही लस प्रामुख्याने विकसीत देशात वापरली जात आहे. या सर्व लसींसाठी दोन डोस घ्यावे लागणार आहेत. मात्र आता जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपनीने एकाच डोसात लस घेण्याची नवीन लस तयार केली आहे. त्यामुळे लसीकरण आणखी सोपे होणार आहे, आपल्याकडे भारत बायोटेकच्या लसीच्या तिसऱ्या चाचण्य़ा पूर्ण झालेल्या नसतानाच त्यांच्या लसीला मान्यता देण्याचे धारिष्ट्य सरकारने दाखविले आहे. एकप्रकारे जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचाच हा प्रकार म्हणावा लागेल.

त्यामुळे ही लस घेतल्यावर त्याचे काही साईड इफेक्टस आल्यास कंपनीने नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले आहे. असा प्रकारे तिसरी चाचणी पूर्ण न झालेल्या कंपनीच्या लसींला मान्याता देण्याएवजी फायझरच्या लसीला मान्यता दिली पाहिजे होती. फायझरची लस महाग असल्यास ज्यांना ती परवडेल त्यांना विकत घेऊन लस देण्याची व्यवस्था सरकारने करण्यास काहीच हरकत नाही. आपल्याकडे थोडाफार विलंब लसीकरणास होत असला तरीही अगदी सध्याची योग्य वेळ आहे असेच म्हणावे लागेल. तज्ज्ञांचा असा दावा आहे की, त्यामुळे आपण निश्चितच भविष्यात योणारी कोरोनाची दुसरी लाट थोपवू शकणार आहोत. ब्रिटनमध्ये आढळलेल्या नवीन कोरोनात फारच झपाट्याने प्रसार करण्याची क्षमता आहे. आपल्याकडे या नवकोरोनाचे जेमतेम शंभरच रुग्ण आहेत. मात्र ते कधी झपाट्याने वाढतील ते समजणार देखील नाहीत. संपूर्ण देशात समूह रोगप्रतिकारशक्ती वाढल्याचे अजून संकेत मिळाले नसताना तसेच अर्थव्यवस्था व प्रवास खुला झाला असताना रुग्णवाढीचा वेग वाढण्याची फार मोठी शक्यता आहे. अशा वेळी लसीकरण आपल्याकडे सुरु होत आहे, हे उत्तमच म्हटले पाहिजे. सध्या अमेरिका व युरोपात दुसरी लाट मोठ्या प्रमाणात उसळली आहे. अशा वेळी आपल्याकडे ही लाट कोणत्याही क्षणी येऊ शकण्याचा धोका नेहमीच आहे. मात्र आता लसीकरणामुळे ही लाट निश्चितच थोपवता येऊ शकेल असा तज्ज्ञांना विश्वास वाटतो. आज देशातील रुग्णसंख्या कमी होत आहे, रुग्ण झपाट्याने बरे होत आहेत.

तसेच कोरोनामुळे होणारे मृत्यूही कमी झाले आहेत. हे सर्व चित्र समाधानकारक असले तरीही जानेवारी महिन्यातील देशातील एकूण रुग्णांपैकी ५० टक्के रुग्ण हे महाराष्ट्र व केरळ या दोन राज्यात होते. त्यामुळे राज्यावरील कोरोनाचा धोका पूर्णपणे संपलेला नाही. पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणाचा आर्थिक भार केंद्राने उचलला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार नेमका कोणता आर्थिक भार उचलणार आहे ते स्पष्ट झालेले नाही. राज्य सरकारने मात्र आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांचा लसीचा खर्च उचलण्याचे ठरविले आहे. आता यातही केंद्र व राज्य यांच्यात भांडणे सुरु होणार आहेत. खरे तर यात राजकारण नको आहे. परंतु बिगर भाजपा सरकारांना लस पुरविताना केंद्राने हात आखडते घेतले आहेत. निदान तसा आरोप राज्य सरकारने तरी केला आहे. केंद्राने लसींसंदर्भात प्रामुख्याने वाटप व किंमती याबाबतीत आपले स्पष्ट धोरण जाहीर केले पाहिजे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत