Covid Vaccine

डॉक्टरांचा संदेश

देशातील कोरोनावरील लसींला आता शुक्रवारपासून जोरदार प्रारंभ झाला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्व्हर बिघडल्याने दोन दिवस लसीकरण थांबविण्यात आले होते. आता लसीकरण पुन्हा सुरु झाले आहे. आत्तापर्यंत सुमारे दोन लाकांच्यावर लोकांचे लसीकरण झाले आहे. त्यात काही कुणाला रिएशन आल्याची घटना घडलेली नाही ही चांगली बाब म्हटली पाहिजे. पहिल्याच दिवशी डॉक्टरांना दिलेल्या लसींमध्ये ज्यांना भारत बायोटेकची देखील लस दिली जाणार होती, त्यांनी ती लस घेण्यापेक्षा लस न घेणे पसंत केले. ही लस घेण्यास स्पष्ट शब्दात डॉक्टरांनी नकार दिला. यातून एकप्रकारे जनतेला फार मोठा संदेश डॉक्टरांनीच दिला आहे. लस जर घ्यावयाची असेल तर ती उत्कृष्ट असलेलीच व सर्व परीक्षा पास झालेली घ्या असा हा संदेश आहे. जनतेसाठी हा मोलाचा संदेश त्यांनी दिला आहे. सध्या आपल्याकडे सिरम व भारत बायोटेकच्याच लसींला सरकराने मान्यता दिली आहे. त्यातील सीरमची लस ही केवळ भारतच नव्हे तर जगातील बहुतांशी देशांनी मान्य केली आहे. ही लस ऑक्सफर्ड विद्यापीठ व अस्ट्राझेंका या कंपनीने संयुक्तरित्या संशोधनातून बनविली असून भारतात त्याचे उत्पादन सिरम ही लस निर्मितीतील आघाडीची कंपनी करीत आहे. या लसीला ब्रिटनने मान्यता दिली असून येत्या महिन्याभरात युरोपातील देशही त्याला मान्यता देतील अशी अपेक्षा आहे. एकूण पाहता सीरमच्या या लसीला जागतिक स्थरावर मान्यता मिळत आहे. मात्र भारत सरकारने सीरमच्या जोडीने भारत बायोटेकच्या लसीलाही मान्याता दिली आहे. ही लस पूर्णता भारतीय बनावटीची आहे व याचा सर्वच भारतीयांना निश्चितच अभिमान वाटेल. मात्र या लसींच्या तिसऱ्या चाचण्याही अध्याप पूर्ण झालेल्या नसताना भारत सरकारने तिला मान्याता देण्याची घाई केली आहे. कदाचित ही लस जगातील उत्कृष्टही ठरु शकते.

मात्र ते सिध्द व्हायला अजून काही कालावधी लागेल. ही लस वाईट आहे किंवा धाकादायक आहे असे म्हणता येणार नाही. मात्र तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्य़ा पूर्ण झाल्यावर या लसींचा नेमका प्रभाव किती आहे ते खऱ्या अर्थाने समजू शकेल. परंतु सध्या ही लस खरोखरीच गुणकारी आहे किंवा नाही ते सांगता येत नाही. असे असताना अशास्त्रीय काम सरकारने या लसीला मान्यता देऊन केले आहे. आपले आरोग्यमंत्री हे डॉक्टर व सर्जनही आहेत. त्यामुळे त्यांनी तरी ही मान्याता घेतना शास्त्रीय बाबींचा विचार केला पाहिजे होता. परंतु कदाचित त्यांच्यावर पंतप्रधान कार्यालयाचा दबाव असावा व या दबावापुढे त्यांना आपले मंत्रीपद टिकविण्यासाठी ही मान्यता द्यावी लागली असावी. अन्यथा त्यांनी शास्त्रीय पध्दतीचा विचार केला असता तर या लसींला मान्यता दिली नसती. त्यांच्यातील जर खरा डॉक्टर जाग्रुत असता तर त्यांनी या लसीला मान्यता देण्यापूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा देणे पसंत केले असते. परंतु असे झालेले नाही, त्यामुळे डॉक्टरांनी यासंबंधी पुढाकार घेत ही लस घेण्यास नकार दिला आहे. खरे तर जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचा हा प्रकार सरकारने थांबवावा. त्याहून सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे एकीकडे डॉक्टरांना कोरोना योध्दा म्हणून गहिवलेल्या अंतकरणाने पंतप्रधान भाषण करतात तर दुसरीकडे त्यांच्यावरच लसींचा प्रयोग करतात. म्हणजे या लसींचे काही दुष्परिणाम जर भोगावे लागले तर त्याला जबाबदार कोण. या कंपनीने काही दुष्परिणाम झाल्यास नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दाखविली आहे. अशा प्रकारची नुकसानभरपाई देण्याची तयारी सीरमने दाखविलेली नाही. कारण त्यांनी आपल्या उत्पादनाच्या सर्व चाचण्या यशस्वीरित्या पार केल्या आहेत.

मात्र भारत बायोटेकने या चाचण्या पार न केल्याने लोकांमध्ये या लसींबाबत शंका येऊ नये म्हणूनच नुकसानभरपाईची तयारी दाखविली आहे. म्हणजे भारत बायोटेक अशा प्रकारे आपल्या चाचण्याच या लसीकरणाच्या निमित्ताने सरकारच्या आशिर्वादाने जनतेवर करीत आहे. हा सर्व प्रकार दुर्दैवी आहे. पंतप्रधानांना जर या लसींबाबत एवढी जर खात्री आहे तर ते व आरोग्यमंत्री दोघेही सर्वात प्रथम ही लस का नाही घेत, असा सवाल उपस्थित होतो. तसे करण्याचे ते धाडस करतील असे वाटत नाही. मग जनतेला मात्र धाडस करण्यास ते सांगत आहेत. जो पर्यंत या लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील निकालांची आकडेवारी प्रकाशीत होत नाहीत व ही लस सर्वांना घ्यायला योग्य आहे हे सिद्द होत नाही तोपर्यंत ही लस कोणीही घेऊ नये. देशातील जनतेने या लसींवर अघोषीत बंदी घालावी. रशिया व चीनमध्ये अशाच प्रकारे लसींनी धड चाचण्या पूर्ण न करताच त्यांना मान्यता देण्याचे धाडस केले आहे. त्यामुळे तेथील लसीकरण दोन महिने अगोदर सुरु झाले. परंतु तेथील लसींना जगमान्यता नाही. त्यामुळे या लसी जगातील अन्य कोणतेही देश घेण्यास तयार नाहीत. तेथे एकाधीकारशाहीचे सरकार असल्याने असे घडत आहे. मात्र आपल्याकडे अजून तरी लोकशाही अस्तित्वात आहे व जनता आपल्या हक्कांबाबत जागृत आहे. सरकारने अशा प्रकारे लोकांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे व त्यातून आपल्या एकाधिकारशाहीचेच म्हणजे हम करेसो कायदाचे राजकारण मोदी सरकार करीत आहे हेच सिध्द होते.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत